आयुक्त की स्मार्ट सिटी की बोर्ड मीटिंग में 230 करोड़ के फैसले

कानपुर। मण्डलायुक्त/अध्यक्ष स्मार्ट सिटी लि. डॉ. राजशेखर की अध्यक्षता में कानपुर स्मार्ट सिटी लि. की 12 वीं बोर्ड बैठक आहूत की गयी। पिछली बोर्ड बैठक 12 सितंबर में निर्गत निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के साथ सभी एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। इसके साथ शिव शरणयप्पा जीएन नगर आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अरविन्द सिंह, उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण, और बीबीजीपीएस मूर्ति, पुलिस उपायुक्त, यातायात, कानपुर नगर के नवीन तैनाती के कारण उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में शामिल करने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार करते हुए उनका कानपुर स्मार्ट सिटी बोर्ड में स्वागत किया गया। 8 ऐसे प्रोजेक्ट, जो लगभग 56 करोड़ के आस-पास के हैं, पिछले 3 वर्षों से कतिपय कारणों से प्रारम्भ नहीं हो सके है और वर्तमान में इन कार्यों के स्कोप में बदलाव होने के कारण एवं अन्य विभाग नगर निगम और केडीए आदि से लिये जाने के कारण उनको प्रोजेक्ट लीज से हटाने की स्वीकृति दी गयी। नये प्रोजेक्ट, जिसमें कि स्मार्ट रोड, फेज-2 के लिए 45 करोड़, बी- ट्रांसफर स्टेशन फजलगंज के लिए 11 करोड़, 20 पोर्टेबल काम्पैक्टर्स के लिए 3.60 करोड़,बायो सीएनजी प्लांट के लिए 8.50 करोड़, गंगा की सफ़ाई के लिए ट्रैश स्कीमर मशीन के लिए 4.85 करोड़, कारगिल पार्क का अपग्रेडेशन के लिए 4.48 करोड़, स्ट्रीट आर्ट के लिए 3.50 करोड़, ग्रीन पार्क में विजिटर गैलरी के लिए 4.55 करोड़, अभ्युदय योजना के तहत डिजिटल क्लास रूम्स के लिए 0.28 करोड़, वीआईपी रोड स्ट्रीट स्केपिंग के लिए 6 करोड़, (100 मी. मॉडल तैयार अगले 3 माह में पूर्ण करना) एबीडी एरिया में 10 पार्कों का अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़, (सीईओ स्मार्ट सिटी और वीसी केडीए तय करेंगे) नानाराव पार्क में लाइट एण्ड साउण्ट शो के लिए 4.80 करोड़, गांधी भवन का रेस्टोरेशन और अपग्रेडेशन के लिए 50 करोड़, (कन्सल्टंट इस माह तय किए जाएँगे और डीपीआर अगले महीने बनेगा) गांधी भवन के प्रोजेक्शन मैपिंग के लिए 5 करोड़, नानाराव पार्क में स्वीमिंग पूल के अपग्रेडेशन हेतु के लिए 14.57 करोड़, इलेक्ट्रिक बस स्टेशन फजलगंज के लिए 1.13 करोड़, कलेक्ट्रेट में मल्टीलेविल पार्किंग के लिए 50 करोड़, नगर निगम के एनीमल बर्थ कन्ट्रोल सेन्टर के अपग्रेडेशन के लिए 1 करोड़,  इण्डिपेन्डेंस थीम पार्क के लिए 8 करोड़,  कानपुर सिटी बस कारपोरेशन लि. के कन्ट्रोल रूम की स्थापना व ऑटोमेशन के लिए 10 करोड़ (एमडी सिटी बस अगले बोर्ड में डीपीआर प्रस्तुत करेंगे) ट्रैफिक सम्बन्धी सुधार कार्य, फेज-1 के लिए 10 करोड़।(डीसीपी ट्रैफ़िक प्रस्ताव एक माह में देंगे) इस तरह से 19 नये प्रोजेक्ट (कुल ₹ 230 करोड़) लेने के लिए सैधान्तिक सहमति देते हुए इसमें सभी प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कराने और इसका एचबीटीयू/आईआईटी से परीक्षण/वेटिंग  कराने की और बड़े प्राजेक्ट्स का डीपीआर कन्सल्टंट के माध्यम से तैयार करने की प्रस्ताव पर सैधान्तिक सहमति दी गई। ये सभी कार्य आगामी एक वर्ष से दो वर्ष में पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए। पिछले 3 वर्ष के स्टैचुटॉरी आडिट का कार्य कोविड की वजह से बाधित होने के कारण लम्बित रहने के प्रकरण में भी नोडल अधिकारी और चीफ एकाउण्ट आफीसर पर चैयरमैन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी से व्यक्तिगत रूचि लेकर मानीटिरिंग करते हुए अगले 3 माह में लम्बित आडिट की कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। स्मार्ट सिटी में पीएमसी का समय खत्म होने की वजह से और वर्तमान में चल रहे एवं भविष्य में लिये जाने वाले कार्यों के सुचारू संचालन के लिए जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर कम्पनी सेक्रेटरी, मैनेजर आईटी, जेई (सिविल), जेई (आईटी),असिस्टेन्ट मैनेजर अकाउण्ट्स एण्ड फाइनेन्स, सीए, सोशल मीडिया हैण्डलर, आफिस असिस्टेंट आदि की तैनाती हेतु भारत सरकार के निर्गत गाइड लाइन्स एवं उ.प्र. सरकार के निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुए, जो भारत सरकार व उ.प्र. सरकार और सावर्जनिक उपक्रमों के रिटायर्ड अधिकारियों को आगामी 2 वर्षों के लिए अनुबन्ध पर रखने की कार्यवाही के लिए सहमति व्यक्त की गयी और इनमें सर्वप्रथम सरकारी विभाग से रिटायर्ड अधिकारियों/कर्मचारियों से भरे जाने के उपरान्त अगर कोई पद शेष बचता है, तो उन्हें जेम पोर्टल से आउट सोर्सिंग के माध्यम से या भारत सरकार से नामित एजेंसी/प्रोफेशनल फर्म के माध्यम से नियमानुसार लिये जाने पर विचार करने की सैधान्तिक सहमति दी गयी।

उक्त बैठक में जिलाधिकारी आलोक तिवारी, उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण अरविन्द सिंह, नगर आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिव शरणयप्पा जीएन, नोडल अधिकारी कानपुर स्मार्ट सिटी लि. आरके सिंह, निदेशक मण्डल सहित एसपीवी, नगर निगम, केस्को, एनएचएआई, जल निगम व जलकल के अधिकारीगण उपस्थित रहे।