लॉकडाउन बढ़ने से सवारी ट्रेनों की सीटी बजने का करना होगा इंतजार

- 25 हजार आरक्षण टिकट का रुपया रिफंड करेगा रेलवे
 - अग्रिम आदेश तक आरक्षण टिकट की नहीं होगी बुकिंग

कानपुर । भारत की आजादी के बाद रेलवे के इतिहास में पहली बार सवारी ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है और अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना के संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया है। ऐसे में जो लोग इंतजार कर रहे थे कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सवारी ट्रेनों की सीटी जल्द बजेगी तो उन्हे और इंतजार करना होगा। रेलवे आगामी तीन मई तक पार्सल गाड़ियों को छोड़कर सभी प्रकार की सवारी ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है। वहीं 15 अप्रैल के बाद जो 25 हजार आरक्षण टिकट बुक हुए थे उनका रुपया वापस करने की तैयारी है।

लॉकडाउन अवधि बढ़ने की घोषणा के साथ ही रेलवे ने भी तीन मई तक सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद करने की घोषणा की है, इसके साथ ही अग्रिम आदेशों तक टिकट बुकिंग भी बंद कर दी है। यात्री ट्रेनों का परिचालन न होने से 15 अप्रैल से तीन मई के बीच शहर से चलने वाली विभिन्न ट्रेनों के करीब 25 हजार आरक्षण टिकट भी रद हुए हैं। रेलवे बोर्ड का अग्रिम आदेश न आने तक किसी भी तरह से टिकटों की भी बुकिंग नहीं होगी।

टिकट बुकिंग भी रहेगी बंद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉक डाउन घोषित किया था। 15 अप्रैल से यात्री ट्रेनों के परिचालन को लेकर संशय बरकरार था, लेकिन कुछ ट्रेनों में 15 अप्रैल और आगे की तिथियों के श्रमशक्ति, शताब्दी, ऊंचाहार, उद्योग नगर आदि ट्रेनों के ऑनलाइन टिकट बुकिंग चल रही थी। ट्रेनों के परिचालन को लेकर संशय के बाद भी स्थानीय स्तर पर टिकट चेकिंग स्टाफ को अलर्ट किया गया था। लॉक डाउन बढ़ाए जाने से रेलवे बोर्ड ने भी तीन मई तक यात्री ट्रेनों के परिचालन न करने का फैसला लिया है। परिचालन न होने से 15 अप्रैल से तीन मई के बीच के विभिन्न ट्रेनों के करीब 25 हजार टिकट रद हुए हैं।

30 जुलाई तक वापस होगा रिफंड
उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि जिन यात्रियों ने 15 अप्रैल और इससे आगे की तिथियों के आरक्षण टिकट की आन लाइन बुकिंग कराई है, उन सभी को बिना कटौती के ऑनलाइन रिफंड किया जाएगा और पूर्व में जो काउंटर से टिकट बुक हुए हैं, उनका रिफंड काउंटर से ही 30 जुलाई तक प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड के अग्रिम आदेश तक कोई भी आरक्षण टिकट बुकिंग नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस आपदा की स्थिति में सर्वोत्तम संभव लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने यह तय किया गया है कि 22 मार्च से तीन मई तक की अवधि को प्राकृतिक आपदा की स्थिति के तहत माना जाएगा। इस अवधि में डोमरेज, वारफेज, स्टैकिंग, पार्सल यातायात पर डेमरेज व वारफेज, कंटेनर ट्रैफिक के मामले में डिटेंशन चार्ज, कंटेनर यातायात के मामले में ग्राउंड यूसेज चार्ज आदि में कोई भी शुल्क नहीं लगेगा।