कानपुर, घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार वापस लाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्तागण प्रदेश सरकार होश में आओ अधिसूचना शीघ्र लागू कराओ बिल्हौर घाटमपुर की है यही पुकार जारी अधिसूचना लागू कराये सरकार
आदि नारे लगाते जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे जहां पर बोलते हुए संयोजक पं0रवीन्द शर्मा ने कहा कि वर्ष 2013 से लगातार 6 सालो तक चले हमारे संघर्ष को जनहित में पाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 14 जून 2019 को दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकार को वापस नगर में जोड़े जाने की अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना जारी हुए 8 माह बीत गए किंतु अधिसूचना का क्रियान्वयन न होने से दोनों तहसीलों की वादकारी जनता और अधिवक्ताओं को माती आने जाने में रोज 220 से 240 किलोमीटर की दुरुह यात्रा करनी पड़ रही है जो कि न्याय चला जनता के द्वार सिद्धांत के विपरीत है प्रदेश सरकार मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उचित पैरवी कर जारी अधिसूचना का क्रियान्वन शीघ्र कराएं।अन्यथा अधिसूचना को लागू कराने हेतु एक और संघर्ष करना पड़ेगा। अविनाश चंद्र वाजपेई ने कहा कि तत्काल अधिसूचना का क्रियान्वयन न हुआ तो मजबूर होकर हमें सड़कों पर उतरना होगा। जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।जिलाधिकारी को प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर कहा कि आपका ज्ञापन तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री को भेज दिया जाएगा।प्रमुख रूप से पं0रवीन्द शर्मा,अविनाशबाजपेई,एस0के0सचान,मो0कादिर खान,अशोक शर्मा,निशा सिंह,सर्वेश शुक्ला,मो0 सैफ,सियाराम पाल,यशू शुक्ला,हरि शुक्ला,धीरेंद्र पांडे, शरद शुक्ला,पीयूष सिंह,नरेश त्रिपाठी,काली शंकर मिश्रा,विनोद कुमार मिश्रा,गणेश दीक्षित,सुधीर बाजपेई,अमित अग्रवाल,शाहिद जमाल,के0के0 यादव आदि रहे।
