15 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को दिव्यांग जनों ने सौंपा ज्ञापन

कानपुर, नव विकास जन कल्याण समिति संस्थापक दिनेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा! संस्थापक अध्यक्ष इस कुमार गुप्ता ने कहा कि वन नेशन वन पेंशन की तर्ज पर पूरे प्रदेश भर में दिव्यांग जनों की न्यूनतम पेंशन ₹3000 की जाए एवं हर वर्ष महंगाई भत्ता जोड़कर पेंशन बड़े समस्त उत्तर प्रदेश में विशेष दिव्यांग जनों का विशेष भर्ती अभियान चलाकर 6 माह के भीतर बैकलॉग भर्ती संपन्न की जाए जगह सुनिश्चित कर दिव्यांग बोर्ड एक जगह सुनिश्चित कार्यालय में ही ऑनलाइन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाए का अधिकार कानून बनाया जाए हर जिले में एक विशेष योग्यजन भवन बनाया जाए जहां बाहर से परीक्षा प्रतियोगिताओं अनावश्यक कारणों से आने वाले दिव्यांगों हेतु कुछ दिनों के लिए ठहराव की व्यवस्था हो सके हर जिले में नेत्रहीन मूक बधिर आस्थित विकलांगता मानसिक दिव्यांगों हेतु विशेष स्कूल कॉलेज छात्रावास अनिवार्य रूप से बनाए जाएं कोर्ट की निगरानी में दिव्यांग जनों के प्रतिनिधित्व वाली शरीक कमेटी बनाई जाए विभिन्न कानून व नियमों की अनुपालना नहीं होने के मामले देखेगी पास्को के अनुष्का पर हाई लेवल कमेटी की तरह हो साथ ही पूरे देश के दिव्यांग जनों के मामले की सुनवाई हेतु प्रत्येक जिले में विशेष कोर्ट हो एवं उच्च न्यायालय में दिव्यांगों के मामले पहले लिए जाएं! अभिभावक के दिव्यांग संतान हो एवं वह शिक्षित हो तो अभिभावक के रिटायरमेंट के बाद उस दिव्यांश संतान को वहीं विभाग सरकारी सेवा में लगे यह नियम बनाया जाए स्वरोजगार हेतु दिव्यांग जनों को बिना जमानत बिना ब्याज के ऋण दिया जाए गुमटी आवंटन जमीन मकान डेयरी आवंटन में दिव्यांग जनों का आवेदन मिलने पर प्राथमिकता दी जाए समय-समय पर हर वर्ष रोजगार मेला सरकार द्वारा आयोजित किया जाए के अंतर्गत निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में हाथों-हाथ दिव्यांगों खाने की व्यवस्था हो प्रदेश के हर जिले में दिव्यांग जनों हेत सरकारी अधिकारी कार्यालय में रैम बनवाने का आदेश करें दिव्यांग जनों को सरकारी राशन की दुकान पेट्रोल पंप आवंटित किए जाएं आरक्षण कोटा 4% से बढ़ाकर 25% किया जाए विद्यार्थियों को संपूर्ण शिक्षा चाहे वह निजी व सरकारी निशुल्क प्रदान की जाए आयु बाध्य नहीं होगी! यदि कोई दिव्यांग प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग लेता है तो सरकार द्वारा उस अनुदान दिया जाए फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाली संस्थाओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए दलित उत्पीड़न एक्ट के तर्ज पर विकलांग उत्पीड़न एक्ट बनाया जाए!

जिला अध्यक्ष नफीस अहमद अंसारी, प्रमोद मिश्रा, अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता, मोहम्मद जावेद उमेश कुमार गुप्ता राम कुमार गुप्ता रेखा सरला गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे!