कानपुर। अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति ने आर्थिक तंगी की वजह से समुचित इलाज के अभाव में दिवंगत हुए अधिवक्ता के परिजनों को रू 2000000 आर्थिक सहायता दिए जाने की प्रदेश सरकार से मांग की।
लाक डाउन के कारण दूरभाष से आयोजित बैठक में बोलते हुए संयोजक पं० रवीन्द्र शर्मा ने बताया कि करोना महामारी से बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लाक डाउन किया गया। हमारी संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार से लाक़ डाउन के मध्य अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु 25 मार्च 2020 और 10 अप्रैल 2020 को प्रतिवेदन दिए थे किंतु कोई आर्थिक सहायता प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दी गई। इसी मध्य कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता महिम्न कुमार श्रीवास्तव का आर्थिक तंगी के कारण समुचित इलाज नहीं हो पाया और वह 23 अप्रैल 2020 को दिवंगत हो गए। अब उनके परिवार में उनकी पत्नी व बच्चे बचे हैं जो गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे है ।उनको प्रदेश सरकार तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करें जिसके लिए हमारी संघर्ष समिति ने आज एक पत्र ईमेल से भेज मुख्यमंत्री से मांग की है कि दिवंगत अधिवक्ता के परिजनों को तत्काल रु 2000000 की आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे उनका परिवार आर्थिक संकट से उबर अपना जीवन सुचारू रूप से जी सके। बसंत लाल गुप्ता अध्यक्ष इनकम टैक्स एंड जीएसटी बार एसोसिएशन ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण दिवंगत अधिवक्ता के परिवार के प्रति सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार अविलंब दिवंगत अधिवक्ता के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर एक आदर्श स्थापित करे।
प्रमुख रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके शर्मा, राजेश दीक्षित,एस के सचान,सोमेंद्र शर्मा,मानवेंद्र जोशी,अनूप निगम,श्रीकांत मिश्रा,के जी त्रिपाठी,शिवमअरोड़ा,अनूप सचान,मोहित शुक्ला ,रजनीश शर्मा, मनोज श्रीवास्तव ,शिखर चंद्रा ,नवनीत पाण्डे,लवी गुप्ता, जीशान आब्दी, आंनद गौतम, हर्षराजशुक्ला,अतुल चड्डा,के के यादव आदि रहे।s
